ओबीसींच्या अस्तित्वासाठी जलसमाधी आंदोलन

ओबीसीच्या अस्तित्वासाठी "जलसमाधी आंदोलन    

मुंबई : प्रतिनिधी                                   महाराष्ट्रातील ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग (VJNT, SBC) यांच्या कल्याणासाठी स्थापन झालेल्या **महाज्योती** (महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) आणि मराठा-कुणबी समाजासाठी स्थापन झालेल्या **सारथी** (छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था) यांच्यातील आर्थिक तरतुदींमध्ये प्रचंड असमानता असल्याचे धक्कादायक तथ्य समोर आले आहे. ही आकडेवारी राज्य सरकार आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या सामाजिक न्यायाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.

### **सारथीला मोक्याच्या जागा आणि प्रचंड निधी**

सारथी संस्थेला, जी मराठा-कुणबी समाजासाठी (महाराष्ट्राच्या ११-१३% लोकसंख्या) कार्यरत आहे, राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात जागा आणि निधी उपलब्ध करून दिला आहे. खालील तपशील याची साक्ष देतो:

- **पुणे मुख्यालय**: ४१ गुंठे, ८७ कोटी रुपये

- **कोल्हापूर**: १.८५ हेक्टर, १७८ कोटी रुपये

- **नाशिक**: १.१० हेक्टर, १६० कोटी रुपये

- **औरंगाबाद**: १.२४ हेक्टर, १४० कोटी रुपये

- **खारघर, मुंबई**: ३५ गुंठे, १२० कोटी रुपये

- **लातूर**: १.६० हेक्टर, १७२ कोटी रुपये

- **नागपूर**: ०.६८ हेक्टर, १७३ कोटी रुपये

- **पुणे**: १.१८ हेक्टर, १५४ कोटी रुपये

- **अमरावती**: २.२४ हेक्टर, १७१ कोटी रुपये

**एकूण**: २६ एकर जागा (अंदाजे बाजारमूल्य २००० कोटी रुपये) आणि इमारत बांधकामासाठी १३६० कोटी रुपये.

### **महाज्योतीला जागा आणि निधीचा तुटवडा**

याउलट, **महाज्योती**, जी ओबीसी, VJNT, आणि SBC समाजासाठी (महाराष्ट्राच्या ५८-६०% लोकसंख्या) कार्यरत आहे, तिला जागा आणि निधीच्या बाबतीत सातत्याने उपेक्षा सहन करावी लागत आहे. उदाहरणार्थ:

- **पुणे येथील जागेची मागणी**: महाज्योतीने पुण्यातील वाकडेवाडी येथील दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या १८ एकरपैकी ८ एकर जागेची मागणी केली होती. परंतु, पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही jaga पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) ला दिल्याने महाज्योतीला जागा नाकारण्यात आली.

- निधीची मागणी नाकारली महाज्योतीने २९ मे २०२५ रोजी ७३० कोटी रुपये निधीची मागणी केली होती, यात:

  - प्रशिक्षण आणि अर्थसहाय्यासाठी: ५२६.५५ कोटी रुपये

  - नागपूर व नाशिक येथील इमारत बांधकामासाठी: २०३ कोटी रुपये

  परंतु, अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या वित्त खात्याने प्रशिक्षण आणि अर्थसहाय्यासाठीची ५२६.५५ कोटींची मागणी पूर्णपणे नाकारली आणि केवळ २०३ कोटी रुपये इमारत बांधकामासाठी मंजूर केले.

### **आर्थिक असमानतेची आकडेवारी**

- **अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ** (मराठा-कुणबी समाजासाठी):

  - २०१० ते २०२५: १०६३ कोटी रुपये

  - २०२५ मध्ये एकट्या वर्षात: ७५० कोटी रुपये

- **OBC आणि VJNT वित्त विकास महामंडळ** (OBC, VJNT, SBC समाजासाठी):

  - २०१५ ते २०२५: केवळ ३९८ कोटी रुपये

  - २०२५-२६ पुरवणी अंदाजपत्रकात:

    - OBC वित्त विकास महामंडळ: ५२ कोटी रुपये

    - VJNT वित्त विकास महामंडळ: ३७ कोटी रुपये

    - **एकूण**: ८९ कोटी रुपये

### **न्यायाचं गणित**

महाराष्ट्राच्या ५८-६०% लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या OBC, VJNT, आणि SBC समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात किमान ५००० कोटी रुपये मिळायला हवे होते. परंतु, प्रत्यक्षात मिळाले केवळ ३९८ कोटी रुपये, म्हणजेच ९०% कमी निधी!

### **साखर कारखान्यांना प्राधान्य, OBC-VJNT ला उपेक्षा**

२०२५-२६ च्या पुरवणी अंदाजपत्रकात ५७,५०१ कोटी रुपये मागण्यांपैकी आजारी साखर कारखान्यांसाठी २,१८२ कोटी आणि “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेसाठी २,६६५ कोटी रुपये जाहीर झाले. परंतु, OBC आणि VJNT समाजाच्या कल्याणासाठी तुटपुंजी तरतूद का? ही आकडेवारी आणि सरकारी धोरणे स्पष्टपणे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करतात.

### **आमचा सवाल**

- **सारथीला २६ एकर जागा आणि १३६० कोटी रुपये तर महाज्योतीला जागा आणि निधी का नाकारला गेला?**

- **OBC आणि VJNT समाजाच्या विकासासाठी पुरेशा निधीची तरतूद का होत नाही?**

- **राज्य सरकार आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांचा हा जातीय दुजाभाव नाही का?**

### **आमच्या मागण्या**

1. **महाज्योतीला २५०० कोटी रुपये निधी**: ओबीसी, VJNT, आणि SBC समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (सारथीच्या ५ पट) २५०० कोटी रुपये निधी तातडीने मंजूर करावा.

2. **महाज्योतीला विभागीय कार्यालयांसाठी जागा आणि निधी**: सारथीच्या धर्तीवर महाज्योतीला पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, मुंबई, लातूर, नागपूर, आणि अमरावती येथे विभागीय कार्यालयांसाठी भूखंड आणि इमारत बांधकामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करावा.

3. **OBC वित्त विकास महामंडळाला १००० कोटी रुपये**: विविध आर्थिक योजनांसाठी OBC वित्त विकास महामंडळाला १००० कोटी रुपये मंजूर करावे.

4. **महाज्योतीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप**: महाज्योतीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून फेलोशिप प्रदान करावी.

5. **सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी**: सर्व समाजांना समान संधी आणि निधी उपलब्ध करून सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

या आंदोलनात ओबीसी नेते ऍड मंगेश ससाणे, ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके व महाराष्ट्र मधील सर्व Ph.D चें संशोधक विद्यार्थी, विद्यार्थिनी उपस्थित होते.