Transport News

विविध प्रलंबित मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ट्रक टेम्पो टँकर्स बस वाहतूक महासंघ           सरकारची भेट घेणार                                   

 मुंबई  : प्रतिनिधी                                      वाहन चालकांचे व मालकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी लवकरच मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य ट्रक टेम्पो ट्रॅकर्स बस वाहतूक महासंघ तसेच ऑल इंडिया वाहन चालक मालक संघटना मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याची माहिती महासंघाचे  अध्यक्ष श्री राजेंद्र सकपाळ यांनी बुधवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. महाराष्ट्र राज्यामधील वाहतूक क्षेत्राशी ट्रॅक, टेम्पो, टँकर, बस,ट्रेलर,प्रवासी कार, टॅक्सी यांना निगडीत असणाऱ्या विविध समस्याबाबत त्यांना होणार त्रास तसेच त्यांच्या इतर मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी एक पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती.

      श्री.राजेंद्र सकपाळ (अध्यक्ष) श्री.भगवान आव्हाड(सरचिटणीस),श्री.महेश राऊत(खजिनदार) श्री.शंकरराव चिंचकर दादा तसेच ४० ते ५०  संघटनेचे महाराष्ट्रातील पदाधिकारी उपस्थित होते.

      श्री. शंकरराव चिंचकर दादा (सांगली) यांनी  सांगितले कि,  एच.एस.आर.पी.हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटबाबत ,स्पीड गर्व्हनर मुळे पासिंगला होणारा त्रास, वी.एल.टी.डी. बसच्या प्रणाली बाबत शासनाने विचार करून त्यावर योग्य तो निर्णय घेणे गरजेचे आहे. तसेच  महाराष्ट्रातील सर्व मालवाहतुक करणाऱ्यांना वाहनांना मोटर अॅक्ट १९८८ कलम ६७ (१) मध्ये तरतूदीप्रमणे पर किमी भाडे फिक्स केले पाहिजे तसेच ज्याचा माल त्याचा हमाल प्रमाणे शासन निर्णय क्रं. युडब्ल्युए २०१५/प्र. क्रं. २१८/कामगार-५, दि. ०६/०९/२०१६ प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी.तसेच बोगस कारभारावर अंकुश ठेवणेबाबत व योग्य ती उपाययोजना करण्यात यावी.परराज्यातील ऑल इंडिया परमिट असलेल्या गाड्यांना आपल्या राज्यामध्ये टू-पॉईट वाहुक करण्यास मनाई करणे व ओव्हरलोड वाहतुक बंद करणे. राष्ट्रीय महामार्गावरील पहिल्या लाईनमध्ये ट्रक ड्रायव्हर आल्याने जो दंड आकारला जातो आहे त्यासाठी तो ड्रायव्हर पहिल्या लाईनमध्ये का जातो यासाठी शासनाने एक उच्चस्तरीय समिती गठण करावी.तसेच महाराष्ट्रातील सर्व समृध्दी महामार्गावर व इतर सर्व महामार्गावर ड्रायव्हरसाठी हॉटेल, कॅन्टीन पाणी व विश्रांतीसाठी व पार्किंगसाठी प्रत्येकी १०० किलोमिटर अंतरावर असण्याचे नियोजन करावे. त्याचप्रमाणे श्री. उदय बर्गे यांनी  म्हणाले की ,ऑनलाईन चलन व दंडप्रणालीबाबत देखील फेरविचार करणे गरजेचे आहे.कारण सध्या ट्राफिक पोलीस अॅप (Police App E-Challan) द्वारा करीत असलेली कारवाई फार त्रासदायक व एकतर्फी असून यामध्ये सुनावणीस धारा नाही. यामध्ये असलेल्या त्रुटी दुर करून त्यांना लावलेल्या कारमध्ये सूट देण्यात यावी कारण मोठ मोठ्या उद्योगपतींचे कर्ज शासन माफ करत असेल तर आमची मागणी आहे की वाहतूक दरांवर जे दंड वसुली करत आहेत त्यावर सवलत दिली पाहिजे किंवा सर्व दंड माफ केले पाहिजे,कारण हे दंड भरण्यामागे पोलिसांचे खिसे भरण्याचे काम करत आहेत. पोलिसांना दिवसाला फाईन मारण्यासाठी जे टार्गेट दिले जाते त्याच्या विरोधात आवाज उठवणे गरजेचे आहे. वाहतूक दार हा एक नंबरचा टॅक्स पेअर असताना त्यांना कर माफ करणे गरजेचे आहे,असे श्री. उदय बर्गे यांनी सांगितले.                           श्री.रमेश सदाशिव समुखराव यांनी संवाद साधताना म्हणाले की, वाहन चालक व मालकांनसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने स्वातंत्र नियमावली तयार करावी.तसेच चालक मालक अभ्यास आयोग,मंत्रालयात स्वातंत्र विभागाची स्थापना करावी.वाहन चालकांचे व मालकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी स्वातंत्र प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल नियुक्त महासंघाच्या प्रतिनिधी/सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतुद करावी.जेणेकरून आमच्या समस्या लक्षवेधी मध्ये मांडण्यात येतील. ५०% अर्थ व्यवस्था ही आमच्या वाहतूक महासंघ कडून लाभ होत असताना आमच्याकडे का दुर्लक्ष करावा त्यामुळे हा आयोग स्थापन करावा तसेच माथाडी कामगारांप्रमाणेच वाहन चालक अथवा मालकांनसाठी कामगार हॉस्पीटलमध्ये मोफत आरोग्य सेवा व मृत्यू झाल्यास १० लाखापर्यंतचा विमा शासनामार्फत देण्याबाबत तरतुद करावी. केंद्र सरकारने लागू केलेला हिट अॅण्ड रन कायदा मागे घ्यावा तसेच डिझेल, पेट्रोलचे दर, जीएसटी मध्ये सामिल करावेत,या कायद्यामुळे आमच्यावर अन्याय होत आहे,जर आमची चूक नसताना ॲक्सीडेंट झाल्यास आमच्या वाहन चालकांवर गुन्हे दाखल करता आणि ७/१० लाख रुपयाचे दंड लावता असे करून आमच्यावर अन्याय करता त्यामुळे हा स्थगित केलेला कायदा रद्द करावा असे आमच्या मागण्यांवर जर राज्य शासनाने योग्य ते निर्णय घेतला नाही तर आम्ही येणाऱ्या काळात आम्ही आझाद मैदानात आंदोलन करून या राज्य शासनाला घेराव घालू असे  श्री.रमेश सदाशिव समुखराव यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले. श्री.हर्मन सिंग यांनी संवाद साधताना,मुंबई MMRDA परिसर हद्दीत येणारे टोलनाक्यामधुन मुंबई पासिंग असलेल्या माल वाहतुक वाहनांना ५० टक्के सुट द्यावी तसेच मुंबई MMRDA च्या आराखड्यानुसार ट्रक, टेम्पोंना व इतर सर्व माल वाहतुक वाहनांसाठी वाहनतळ, मोटर गॅरेज, विश्रांती कक्ष, कॅन्टींगच्या सुविधा उपलब्ध करुन द्यावा,कारण फक्त टोल वसुली करण्यात येते परंतु कोणत्याही टोल नाक्यावर अग्निशमन दलाची गाडी उपलब्ध नसते,आणि रुग्णवाहिका असतात परंतु त्यामध्ये कोणतीही सुविधा नसते त्यामुळे माझी गडकरी साहेबांना विनंती आहे की,प्रत्येक टोल नाक्या नजदीक एक अग्निशामक दलाची तसेच रुग्णवाहिका उपलब्ध करावी.

    तसेच मुंबईसाठी आजपर्यंत ट्रक, टेम्पो, बस व इतर सर्व मालवाहतुक, प्रवासी वाहतुक वाहनांसाठी पार्किंग (स्टॅड) उपलब्ध नसुन ते देण्याची त्वरीत उपाययोजना करावी.सध्या मुंबई मध्ये वाहतुक पोलीसांतर्फे अध्यादेश काढुन टेम्पो / ट्रकसाठी काही रोडवर वाहतूकीस नो एन्ट्री करण्यात आली आहे,जर आम्हाला RTO परमिट देते तर आम्हाला पार्किंग देखील द्यावी ,आमच्याकडून टॅक्स घेता परंतु मग आम्हाला पार्किंग का देत नाहीत. हे सरकार आमच्यावर अन्याय करत आहे,आणि या अन्यायला आपण वाचा फोडणे गरजेचे आहे.,मुंबई उच्च न्यायालय, रिट पिटिशन १७६२/२००३ च्या आदेशानुसार BS-2, BS-3, प्रदूषण होत असलेल्या गाडयांनमुळे ८ वर्षाची वयोमर्यादा ठरवली होती परंतु आता BS-6 हया गाडया प्रदूषण मुक्त असल्याने सदरची ८ वर्षाची मर्यामर्यादा रद्द करावी अथवा मुंबई MMRDA परिसरातील गाडयांना स्वातंत्र नियमावली (टॅक्स, पासिंग, परमिट) करण्यात यावी.मुबई रेल्वे गुड्स डेपो हद्दीत असणाऱ्या टेम्पो/ट्रक मालकांना हक्काचे टेम्पो स्टेंड देण्यात यावी तसेच केंद्रीय वाहतुक मंत्रालयासानुसार BS-6 मध्ये वाहन उत्पादक कंपन्यांना उत्पादन करण्याच्या आदेशानुसार त्यांनी मालवाहतुक BS-6 मध्ये उत्पादन केल्या परंतु त्याबाबत सुविधा देण्यास असमर्थ ठरत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य असंघटीत कामगार कायदयाप्रमाणे माल वाहतुक व्यवसाय करणारे चालक व इतर अवलंबुन असणाऱ्यांना व्यक्तींना संरक्षण व सवलती मिळणेबाबत. तसेच माथाडी कामगारांकडून माल भरताना आणि उतरतांना चालक

 आणि मालकाना होणारा त्रास दूर करावा असे हर्मन सिंग यांनी सांगितले.   श्री.भगवान आव्हाड(सरचिटणीस) यांनी संवाद साधताना सांगितले की, परिवहन विभागातर्फे होणाऱ्या कारवाईबाबत असे निदर्शनात आले की, ज्या आरटीओ कार्यालयामार्फत वाहनावर खटला दाखल झाल्यावर सदर गाडी ब्लॅक लिस्ट करण्यात आल्यानंतर ऑनलाईन प्रणाली असून सुध्दा ज्या आर.टी.ओ. कार्यालयाने नोंदणी केलेली आहे त्या ठिकाणी सदर खटला न भरता ज्या ठिकाणी गाडी पकडली आहे त्या ठिकाणी सदर गाडीचा खटल्याचे पैसे भरावे लागत असून त्या कार्यालयातुन एन.ओ.सी. आणल्याशिवाय खटला रद्द होत नाही मग ऑनलाईन वाहन ०४ प्रणालीचा फायदा काय ? यावर विचार करुन सदर बाबतीत योग्य ती कारवाई व्हावी ,जर आमच्या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यास आमच्या सर्व संघटना एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन करू असे उपस्थित  सर्व मान्यवरांनी पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.                      तसेच मनसे चे श्री.संदीप देशपांडे यांनी अचानक भेट देऊन महाराष्ट्र राज्य ट्रक टेम्पो ट्रॅकर्स बस वाहतूक महासंघ तसेच ऑल इंडिया वाहन चालक मालक संघटनेला पाठिंबा दर्शविला आहे.