सामाजिक कार्यकर्ते अशोक टाव्हरे सर

अटी शर्थीचा भंग केला तहसीलदारांनी,शिक्षा प्लाॅटधारकांना

सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात

आंदोलन

मुंबई : प्रतिनिधी                                        मौजे चांडोली,ता.खेड.जि.पुणे येथील जमीन गट नं १२६ मधील १ हेक्टर २४आर क्षेत्र दि.२० ऑगस्ट २०२४ रोजी सरकारजमा करण्याचा आदेश  तहसीलदार खेड ज्योती देवरे यांनी पारित केला आहे.अटी शर्थीचा भंग तत्कालीन तहसीलदार सुचित्रा आमले म्हणजेच शासनाने केला व शिक्षा प्लाॅधारकांना हा कोणता न्याय ? असा प्रश्न 

 सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांच्या नेतृत्वाखाली प्लाॅटधारकांनी केला असून याविरोधात आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन सुरू केले आहे.  

सदर  भोगावटा २ वर्ग,महारवतनाची जमीन मा.जिल्हाधिकारी पुणे (कुळकायदा शाखा)यांचे कार्यालयाकडील पत्र दि.२२/०२/२०१९ नुसार रितसर परवानगी घेऊन संबधित व्यक्तीने खरेदी केली होती.

तत्कालीन तहसीलदार खेड ,सुचित्रा आमले यांचे  दि.१७/०१/२०२०चे पत्रानुसार जमीन गट नं. १२६ या मिळकतीचे शेती व्यतिरिक्त वापराचे ५० टक्के मुल्य शासन जमा करणेत येवून जमीन भोगावटादार वर्ग १ करणेत आलेली आहे.

     भोगावटादार  वर्ग १ मध्ये जमीन रूपांतरित झाल्याने नागरिकांनी प्लाॅट खरेदी केले आहेत. काहींनी घराची बांधकामे केली आहेत.

    तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी पुणे (कुळकायदा शाखा) यांचे कार्यालयाकडील दि. दि.२१/०९/२०२२चे पत्रानुसार  महाराष्ट जमीन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम ५९(ब) नुसार विषयांकित जमीन मिळकत सरकार जमा करणेबाबत मा.जिल्हाधिकारी यांचेवतीने तहसीलदार खेड यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते.परंतु कुळकायदा शाखा,जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी अटी शर्थीचा भंग तहसीलदारांनी केला होता याबाबीकडे पुर्ण दुर्लक्ष केले ही बाब गंभीर आहे.

    तहसीलदार खेड यांनी संबधित प्रकरणी अंतिम आदेश पारित केला आहे.त्यांनी आदेशात तत्कालीन तहसीलदार यांनी अनाधिकाराने सक्षम अधिकारी यांचे परवानगीशिवाय चुकीच्या पद्धतीने इनाम वर्ग ६ ब या मिळकतीवरील नवीन शर्त कमी करून भोगावटादार वर्ग १ दाखल केला आहे असे म्हटले आहे.

      जर पुर्वीच्या तहसीलदारांनी आवश्यक नजराणा भरून घेऊन भोगावटादार १ मध्ये रूपांतरितचे आदेश दिले.त्यानुसार प्लाॅटधारकांनी जागा खरेदी  केली व त्यानुसार नोंदीही झाल्या.ज्योती देवरे,तहसीलदार खेड वा कुळकायदा शाखा  जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी  सुचित्रा आमले यांच्याकडून खुलासा मागविणे,सुनावणीमध्ये त्यांना प्रतिवादी करणे,त्यांच्यावर कारवाई करणे या बाबी का केल्या नाहीत ? असे टॉवरे यांनी सांगितले. 

 तत्कालीन तहसीलदार,मंडल अधिकारी,तलाठी यांनी अकृषक,भोगावटा एक नोंदी केल्या.हे सर्व शासनाचे प्रतिनिधी आहे.त्यावर विश्वास ठेवून जागा खरेदी केल्या.

 जिल्हाधिकारी परवानगी आवश्यक असताना तहसीलदार खेड यांनी आदेश दिले ही बाब प्रशासनाला तेव्हा का लक्षात आली नाही?

     गट नं. १२६ मधील जमीन सरकारजमा करण्याचा निर्णय हा  १०४ प्लाॅटधारकांचे आयुष्य अंधारमय करणार आहे.

   तातडीने सदर निर्णयाबाबत सखोल चौकशीचे आदेश देऊन संबधित अधिकारी यांच्यावर कारवाई करून जमीन सरकारजमा करण्याचा निर्णय मागे घेऊन गोरगरीबांना दिलासा द्यावा.अकृषक व भोगावटा एक साठी आवश्यक नजराणा भरल्याने शासनाचे कोणतेही नुकसान झाले नाही. परंतु गोरगरीब प्लाॅटधारकांना संपविण्याचा खटाटोप झाला आहे.

    श्रीमती ज्योती देवरे यांची खेडचे तहसीलदार म्हणून जुलै २०२४ मध्ये शासनाने नियुक्ती केली,परंतु दि.६ मार्च २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्ती बेकायदा ठरविली,शासनाने दि.२६ मार्च रोजी त्यांना कार्यमुक्त केले आहे.जर नियुक्तीच बेकायदा तर त्यांचे निर्णय वैध कसे?वरिष्ठ न्यायालयात अंतिम निर्णय होईपर्यंत आदेशाला स्थगिती द्यावी.आदेशाचे पुनर्विलोकन व्हावे अशी मागणी यावेळी अशोकराव टाव्हरे यांनी केली.

    तरी प्लाॅटधारकांना न्याय मिळावा,सरकारजमा करण्याचा आदेश राजकीय दबावातून झाला आहे,वरिष्ठ न्यायालयात निर्णय होईपर्यंत स्थगिती मिळावी.

विधानसभा अध्यक्षांनी कपात सुचना दि.१७ मार्च रोजी स्वीकारली आहे.महसुल विभागानेही दि. ३ एप्रिल रोजी महसुल विभागाने जिल्हाधिकारी यांना चौकशीचे लेखी निर्देश दिले आहेत.अंतिम चौकशी होईपर्यंत कोणतीही चुकीची कारवाई करू नये असा आक्रोश यावेळी प्लाॅधारकांनी केला.यावेळी सुशील दौंडकर,नेहा काटकर,दिपक जगताप,संदीप कोकरे,प्रथमेश ढेरंगे,शीतल दौंडकर,वनिता एरंडे,कपिल यादव,राहुल अभंग,सुभाष आहेरकर,किरण जगताप  व प्लाॅटधारक उपस्थित होते.