अबू असीम आझमी सर

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित होणार मीनारा मशिदीचा मुद्दा ! 

वक्फ बोर्डाने मिनारा मशिदीच्या नवीन विश्वस्ताची नियुक्ती केल्यामुळे मुस्लिमांमध्ये संताप - अबू असीम आझमी

मुंबई: प्रतिनिधी                                   शहरातील सर्वात महत्त्वाच्या मशिदींपैकी एक असलेल्या मोहम्मद अली रोडवरील मीनारा मशिदीचे व्यवस्थापन घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाने नवीन विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती करण्यास मान्यता दिल्यानंतर काही दिवसांतच मुस्लिम समुदाय आणि समाजवादी पक्षासह राजकीय पक्षांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे आणि विधानसभेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करण्यासह मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत. 

       मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत सर्वांनी वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनैद सईद यांच्यावर टीका केली आणि भविष्यात इतर मशिदींमध्येही अशा मनमानी कारवाया घडू शकतात अशी भीती व्यक्त केली. केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ सादर केल्यानंतर ही घटना घडली आहे. 

            समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू असीम आझमी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते हा मुद्दा उपस्थित करतील आणि मुंबई उच्च न्यायालयातही जातील अशी अपेक्षा आहे. आझमी म्हणाले की, मुंबईतील एक शतकाहून अधिक जुन्या मिनारा मशिदीत नवीन नॉन-मेमन समुदायाच्या विश्वस्ताची नियुक्ती हा बेकायदेशीर आदेश आहे आणि ट्रस्ट डीडचे उल्लंघन करतो. हा पूर्णपणे मनमानी आदेश आहे कारण तो विद्यमान विश्वस्तांचे म्हणणे न ऐकता आला आहे आणि गैर-मेमनना ट्रस्टमध्ये नियुक्त करता येणार नाही.

           मिनारा मशीद ट्रस्ट ही १८७९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आखलेल्या योजनेअंतर्गत स्थापन झालेली एक ट्रस्ट आहे. त्यानंतर, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था कायदा १९५० लागू झाल्यानंतर ट्रस्ट मुंबई धर्मादाय आयुक्तांकडे हस्तांतरित करण्यात आला. तेव्हापासून या ट्रस्टचे व्यवस्थापन महाराष्ट्र सार्वजनिक ट्रस्ट कायदा, १९५० नुसार केले जात आहे आणि ते इंग्रजी ट्रस्टच्या स्वरूपाचे आहे आणि म्हणूनच राज्य वक्फ बोर्डाला असा आदेश देण्याचा अधिकार नाही.  सध्याच्या विश्वस्तांवर ८३ मालमत्ता बेकायदेशीरपणे विकल्याचा आरोप पूर्णपणे खोटा आहे. तथापि, विश्वस्तांनी त्यांच्या चाळीतील ८३ भाडेकरूंची संमती घेतली आहे आणि सक्षम अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक एनओसी मिळवल्यानंतर त्या चाळी विकसित करण्यास ते तयार आहेत.

        त्यांनी सांगितले की ते लवकरच मीनारा मशिदीला भेट देतील आणि हजरत खालिद अशरफ, हजरत मोइनमियां, मौलाना जहीरुद्दीन खान साहब आणि सय्यद नूरी यांसारख्या प्रमुख धार्मिक विद्वानांशी या विषयावर चर्चा करतील आणि कृतीचा मार्ग ठरवतील.