मुंबई मराठी पत्रकार संघ, लोकमान्य सभागृह, महापालिका मार्ग, मुंबई या ठिकाणी राष्ट्रीय दलीत न्याय हक्क आंदोलन, महाराष्ट्र राज्यचे प्रतिनिधि श्री. प्रमोद सावंत यांनी परभणी येथील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोरील संविधांनाच्या प्रतिकृतीच्या शिल्पाचा अवमान तसेच त्यानंतर झालेल्या आंदोलनाच्या घटनेबाबत चर्चा करण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर पत्रकार परिषदेमध्ये आयोजक यांच्यासह श्री.प्रवीण मोरे,राष्ट्रीय दलीत न्याय हक्क आंदोलनाचे प्रमुख वैभव तानाजी गीते उपस्थित होते. श्री.प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले की,राष्ट्रीय दलित न्याय हक्क आंदोलन संघटनेच्या वतीने परभणी येथे दिनांक 10 डिसेंबर रोजी एका देशद्रोही व्यक्तीने भारतरत्न डॉ वावासाहेव आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर असणाऱ्या भारत देशाच्या संविधानाची प्रतिकृतीचा अवमान केला आणि त्याच्यानंतरच सविंधानप्रेमी आंबेडकरी अनुयायांच्या वतीने मोठे निषेध त्या ठिकाणी झाले. दरम्यान आंदोलन दोन दिवस होत असताना पोलिसांनी बळाचा वापर करून ते आंदोलन थोपवण्यासाठी कोंबिग ऑपरेशन करत प्रयत्न केले आणि त्यामध्ये सोमनाथ सूर्यवंशी या वकील शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांला मारहाण झाली व वैद्यकीय उपचारादरम्यान दिनांक 15 डिसेंबर रोजी त्याचा मृत्यू झाला व पुन्हा आंदोलन झाले. सलग तीन दिवस परभणीतील वातावरण संवेदनशील बनलं होतं. अनेक आंदोलनकर्त्या कार्यकर्त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवले होते. सदर अनुषंगाने राष्ट्रीय दलित न्याय हक्क आंदोलनाच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्ते वैभव गीते यांच्या नेतृत्वाखाली पी. एस. खंदारे, ऍड. नवनाथ भागवत, शरद शेळके, दिलीप आदमाने, जगदीप दिपके, संजय माकेगावकर, डॉ सुनिल जाधव आणि मोहन दिपके या समूहाने सत्यशोधन समिती गठीत करून प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन सत्यशोधन (तथ्य अन्वेषण) अहवाल तयार केला असल्याचे श्री.प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. तर वैभव गिते यांनी सांगितले कि, परभणी शहरात भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोरील संविधांनाच्या प्रतिकृतीच्या शिल्पाचाअवमान दत्तराव पवार यांच्याकडून महापुरुष बद्दल अपशब्द बोलण्यात आले तसे करू नये म्हणून तिथल्या लोकांनी अडवले होते.ही बातमी महाराष्ट्रात पसरताच संविधान प्रेमी आणि अनुयायी त्याठिकाणी जाऊन शांततेत मोर्चा काढला तसेच त्याबाबत तेथील जिल्हाधिकारी यांना पत्र देखील दिले होते.परंतु काही लोकांनी या मोर्चात घुसून मोर्चाला गाळ बोट लावले.पोलिसांनी त्यांचे व्हिडियो काढून त्यांना शोधायला पाहिजे होते परंतु त्यांनी तसे न करता याउलट पोलिसांनी तिथल्या अनुयायी यांनी गालबोट लवणाऱ्यांचे व्हिडिओ काढले त्याच्या कडून ते व्हिडिओ डिलीट केले. तसेच फिर्यादी कचरु गोडबोले यांनी दत्तराव पवार यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रार केली त्यांना प्रकाश आंबेडकर आणि आमच्या व्यतिरिक्त कोणताही राजकीय नेते त्या भेटायला गेले नाही. त्यानंतर आरोपी दत्ताराम पवार यांना पोलिस मेडिकल साठी घेऊन गेले.आणि फिर्यादी फिर्याद देण्यासाठी गेले असता तेथील पोलिसांनी त्यांना रात्रीचे १०:३० वा पर्यंत बसून ठेवले होते आणि त्यानंतर गुन्हा दाखल करून घेतला.मात्र दत्तराव पवार यांना ८/१० उपस्थितीत जमावाकडून मारहाण केल्याचा गुन्हा मात्र लगेच गुन्हा दाखल करून घेतला. संविधान प्रतिकृती शिल्पाचे विटंबना अवमान प्रकरणी मोधा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल गुन्हा रजिस्टर नंबर 0587/2024 अॅट्रॉसिटी अॅक्ट या गुन्ह्याचा तपास डी.वाय.एस.पी श्री डंबाळे यांच्याकडून काढून हा तपास गुणवत्तेवर आधारित पारदर्शक होण्यासाठी मा. पोलीस अधीक्षक नागरी हक्क संरक्षण परिक्षेत्र नांदेड यांच्याकडे हा तपास वर्ग करण्यात यावा, तपास वर्ग करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक परभणी यांनी अहवाल विशेष पोलीस महानिरीक्षक नागरी हक्क संरक्षण यांच्याकडे सादर करावा. तदनंतर नागरी हक्क संरक्षण महाराष्ट्र राज्य यांनी तपासी अधिकारी बदलून देण्याबाबत पोलीस महासंचालक यांच्याकडे अहवाल सादर करावा. पोलीस महासंचालकांनी या गुन्ह्याचा तपास पोलीस अधीक्षक नागरी हक्क संरक्षण योगेश कुमार परिक्षेत्र नांदेड यांच्याकडे वर्ग करण्याचा आदेश करावा, या गुन्ह्यात भारतीय न्यायसंहिता कलम 298,299,324 (4), अॅट्रॉसिटी अॅक्ट चे कलम 3(1)r,s,t,u,v ही कलमे वाढवावीत. संविधान प्रतिकृती शिल्प विटंबना या गुन्ह्यात वरिष्ठ विशेष सरकारी वकील यांची तात्काळ नियुक्ती करून खटला जलदगती न्यायालयात घेऊन दोन महिन्याच्या आत निकाली काढावा. याबाबतचे आदेश संबंधित विभागांना करण्यात यावे.तसेच मंत्रालय स्तरावर अॅट्रॉसिटी अॅक्ट चे अंमलबजावणी करणारे नोडल ऑफिसर समन्वय अधिकारी हर्षदीप कांबळे साहेब यांनी परभणी येथे भेट देऊन स्वतंत्र मूल्य निर्धारित केलेली चौकशी करून संविधान प्रतिकृती शिल्पाची विटंबना व त्यानंतर उसळलेल्या आंदोलनाबाबत पोलिसांनी केलेल्या कोंबिंग बाबत, निरापराध लोकांवर केलेला लाठी हल्ला, तसेच सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा कोठडीतील मृत्यू या सर्व घटनांची सखोल पारदर्शी चौकशी करून दोशींवर कारवाई करावी.तसेच या प्रकरणात पारदर्शी तपास करण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून यामधील संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेशित करावे. बाबासाहेबांच्या स्मारकाचा आवमान झाल्यानंतर जो मोर्चा काढण्यात आला तो मोर्चा शांततेत सुरू असताना तो मोर्चा जेव्हा परभणी मध्ये व्यापारी लोकांनी आपली दुकाने बंद ठेवली होती त्यांची दुकाने फोडण्यास सुरवात झाली मग पोलिसांना त्या दुकाना बाहेरची CCTV फुटेज का तपासली नाही.आणि दुकान फोडून काढणारे का शोधले नाही.इतकं गजबजलेले ठिकाण आहे जिथं जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय आहे परंतु इतक्या महत्वाच्या ठिकाणी एकही CCTV फुटेज कसे नाही हे जरा संशयित बाब आहे. त्यामुळे परभणी शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालय पुढे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याभोवती परभणी महानगरपालिके मार्फत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसून कायमस्वरूपी सुरक्षा रक्षकाची सोय करावी तसेच कोंबींग ऑपरेशन नावाखाली ज्याच्या घरात बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव किंवा फोटो असतील असे घर शोधून त्यांना पळवून पळवून मारण्यात आले आणि त्याबाबत चे व्हिडियो वायरल झाले आहेत. तर त्यामधील पोलिसांना शासकीय नोकरीतून बडतर्फ करण्यात यावे. हे सर्व प्रकरण होत असताना मुख्यमंत्री आणि गिरीश महाजन यांनी तत्काळ प्रतिक्रिया दिली की आरोपी हा माथेफिरू आहे अद्याप पर्यान त्याची मेडिकल झाली नसताना देखील त्याला माथेफिरू कसे घोषित करू शकता.त्यामूळे संविधान प्रतिकृती शिल्प विटंबना प्रकरणातील आरोपी दत्तराव पवार यास मनोरुग्ण माथेफिरू असे खोटे सर्टिफिकेट देणाऱ्या सर्व वैद्यकीय अधीक्षकांची, अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी. त्याच दिवशी परभणी मध्ये बांगलादेशी - हिंदू बाबत काही मोर्चा काढला होता तेव्हा पवार यांना भडकावल होत का? कोणी आक्षेपार्ह भाषण केलं होतं का ? याबाबत पोलिस अद्यापही शोध घेत नाही.परंतु बाबासाहेबांचा पुतळ्याचा अवमान झाल्याची घटना होत असताना ते थांबवण्यासाठी जो जमाव आला होता त्यांच्यावर मात्र पोलिसांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी एकुण २२ गुन्हे दाखल केले आहेत. तरी अंतरावली सराटी येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान मराठा समाजातील समाज बांधवांवर दाखल झालेले गुन्हे सरकारने शासन निर्णय काढून मागे घेतले त्याप्रमाणे परभणी येथील संविधान प्रेमी देशभक्तांवर दाखल झालेले दहा दखलपात्र गुन्हे शासनाने शासन निर्णय काढून तात्काळ मागे घेण्यात यावे. या आंदोलनातील सोमनाथ सुर्यवंशी याला देखील अटक केली होती आणि त्यांची तुरुंगात मृत्यू झाल्याची घटना घडली.त्यांच्यामध्ये पोलिसांनी घेतलेल्या अकस्मात मयत नोंद मध्ये सांगितले की त्यांना अस्वस्थ वाटू लागल्याने त्यांचे मयत झाले.परंतु आंबेडकरी अनुयायी यांनी त्यांच्या बॉडी चे पोस्ट मार्टम व्हावे म्हणून मागणी केली त्यानंतर त्यांचे शव विच्छेदन करण्यासाठी देखील त्यांनी जाणून बाजून उशीर करण्यात आला. त्यामुळे सूर्यवंशी यांच्यावर अमानुष अत्याचार करणारे पोलिसांवर तात्काळ गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर बडतर्फेची कारवाई करावी तसेच अशोक घोरबांडे यांना फक्त निलंबित न करता त्यांचे सह इतर पोलीस अधिकारी यांच्यावर 302, 120 (ब) (34) ॲट्रॉसिटी ३(२),५ कलमान्वये गुन्हा दाखल करावा. शव विच्छेदन नंतर सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबीयांवरती अंत्यविधी परभणी येथे करू नये याकरता परभणी येथील उच्च पदस्थ अधिकारी यांनी दबाव थकला होता का दबाव टाकला असेल तर का टाकला होता हे सर्व अधिकारी कोणाच्या जमिनीवरून करत होते याची चौकशी करून दिवशींवर गुन्हे दाखल करावे. तसेच पोलिसांनी लाठी चार्ज कोणाच्या आदेशाने केला होता याचा देखील तपास व्हावा. सोमनाथ सुर्यवंशी यांची तुरुंगात मृत्यू झाल्यानंतर तेथील विशेष पोलिस महानिरीक्षक शहाजी उमप यांनी एक स्टेटमेंट दिली की सुर्यवंशी या हिंदू वडार समाजाचा होता असे सांगितले,मग त्याच शहाजी उमप यांनी पवार यांची जात का नाही मानली.त्यांनी सुर्यवंशी यांची जात सांगितली कारण त्यांना असे वाटले होते की जात सांगितल्यावर अनुयायी त्याच्या बाजूला उभे राहणार नाहीत पण आणूयायी यांनी पोलिसांचे ही खेळी हणून पाडली आणि संपूर्ण आंबेडकरी अनुयायी हे सुर्यवंशी यांच्या कुटुंबीय यांच्या सोबत उभे राहिले. अधिवेशनात मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की सुर्यवंशी यांना अस्थमा होता मग मुख्यमंत्री यांनी सुर्यवंशी यांच्या इक्वेस्ट पंचनामा झाला तो पंचनामा का वाचून नाही दाखवला ,तसेच दत्तराव पवार ह्याची कोणतीही वैद्यकीय चाचणी होण्याआधीच त्याला माथेफिरू म्हणून तुम्ही घोषित करत आहात.ही घाई कश्यासाठी.याचे कारण आसे आहे की आरोपी जागेवर सापडला आहे आणि त्याला कोणत्याही प्रकारची शिक्षा होऊ नये म्हणून सत्ताधारी आणि पोलिस यांचा प्रयत्न आहे. तसेच आमचा कोणताही आयोगावर विश्वास नाही.कारण राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगमधील अधिकाऱ्यांना समीर वानखेडे यांच्या घरी जाऊन त्यांचा दाखला बघण्यास वेळ आहे परंतु त्यांना या घटनेतील फिर्यादी यांना भेटण्यासाठी वेळ नाही,त्यांच्यावर नक्की कोणाचा दबाव आहे त्यामुळे राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री मेश्राम यांनी परभणी येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक यांचा आढावा घेऊन अहवाल सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागात व मुख्यमंत्री महोदय यांना पाठवलेला आहे या अहवालावर कार्यवाही करण्यात यावी व हा अहवाल जनतेसाठी खुला प्रकाशित करण्यात यावा. त्या आंदोलनात महिलांवर देखील लाठीचार्ज करण्यात आला आहे परंतु अद्याप पर्यंत महिला आयोगाने देखील दखल करून घेतली नाही.कारण ती महिला आंबेडकरी समाजाच्या आहेत म्हणून की काय ? तरी महिला राज्य आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी परभणी प्रकरणास भेट देऊन अत्याचार पीडित महिलांची चौकशी करून त्याबाबतचा महिला आयोगाचा स्वातंत्र्य अहवाल शासनास पाठवावा. परभणी शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्याबाबतीत न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल असे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितले आहे. न्यायालयीन चौकशी कोणत्या निवृत्त न्यायालयाच्या अंतर्गत होणार आहे. ही चौकशी दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करून निवृत्त न्यायाधीशांनी अहवाल शासनास पाठवावा व हा अहवाल तात्काळ राज्यातील जनतेसाठी खुला प्रकाशित करावा. परभणी प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे बार्टी यांच्यावतीने फेक फाइंडिंग टीम तथ्य अन्वेषण करण्यासाठी पाठवावी यांनी स्वतंत्र मूल्य निर्धारित करून आपल्या स्तरावर संविधान प्रतिकृती शिल्प विटंबना प्रकरण, त्यानंतर उसळलेल्या आंदोलनाबाबत, पोलिसांनी केलेली अतिरेकी कारवाईबाबत, व सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू याबाबतची स्वतंत्र चौकशी करून अहवाल शासनास पाठवून हा अहवाल जनतेसाठी खुला प्रकाशित करावा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अंतर्गत असणाऱ्या राज्यस्तरीय व उच्च अधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची पुनर्रचना करून तात्काळ उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे बैठक बोलावून अॅट्रॉसिटी अॅक्ट च्या अंमलबजावणीसाठी संबंधितांना आदेशित करावे. अॅट्रॉसिटी अॅक्ट च्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालय स्तरावरती समन्वय अधिकारी नोडल ऑफिसर म्हणून हर्षदीप कांबळे यांची नियुक्ती होऊन दीड वर्ष झाले तरी देखील त्यांनी एकही बैठक अद्याप आयोजित केलेली नाही. त्यामुळे प्रधान सचिव उद्योग व ऊर्जा विभाग हर्षदीप कांबळे यांनी स्वतःहून जर त्यांना या पदाचा भार सोसत नसेल अॅट्रॉसिटी अॅक्ट ची अंमलबजावणी करता येत नसेल तर नोडल ऑफिसर समन्वय अधिकारी या पदाचा राजीनामा देण्यात यावा. प्रधान सचिव विशेष गृह विभाग यांनी तात्काळ तिमाही बैठक आयोजित करून निवेदनातील सर्व मुद्यांवर सखोल चर्चा करून उच्चपदस्थ सर्व अधिकाऱ्यांना आदेशित करावे.राज्यात बौद्ध (दलित आदिवासी) अनुसूचित जाती जमातींच्या नागरिकांचे बारा वर्षांमध्ये 734 पेक्षा जास्त हत्या झालेले आहेत. या सर्व खून प्रकरणांमध्ये पीडित कुटुंबीयांचे शासकीय नोकरी, जमीन, पेंशन देऊन पुनर्वसन होण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित असलेली कंटीजंन्सी प्लॅन आकस्मिकता योजना लागू करावी. संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याने राज्याने संविधान अमृत महोत्सव साजरा करण्याचा शासन निर्णय काढलेला आहे त्या अनुषंगाने बौद्ध (दलित आदिवासी) अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती यांच्या हक्काचा प्रगतीचा निधी अखर्चित राहू नये इतरत्र कुठेही वळवू नये याकरिता बजेटचा कायदा पारित करावा