विमा कंपन्यांसोबत आर्थिक व्यवहार त्रिमूर्ती सरकारचे असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात पिक विमा जमा

विमा कंपन्या सोबत आर्थिक व्यवहार त्रिमूर्ती सरकारचे असल्यामुळे शेतकऱ्याच्या खात्यात पिक विमा जमा होण्यास वेळ लागणार  ?     वसंत मुंडे                    मुंबई : प्रतिनिधी                                                   

  केंद्र व राज्य सरकारने स्वतःच्या हिश्याचे पिक विम्याचे पैसे पिक विमा कंपन्या कडे देऊनही विमा कंपन्या व महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा शेतकऱ्याच्या हक्काचे पैसे बँकेच्या खात्यात वर्ग करण्यास वेळ लागण्याचे कारण कंपनी बरोबर सरकारचे लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील अधिकाऱ्या सोबत टक्केवारीचे आर्थिक व्यवहार वेळेवर सुरळीत झाले नाहीत म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याचे पैसे  त्रिमूर्ती सरकार कडून वेळ लागणारच असा गंभीर आरोप  महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला . महाराष्ट्रा मधील प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांनी शासकीय यंत्रणे मार्फत ज्या त्या शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये केंद्र व राज्य सरकारकडून पिक विमा अतिवृष्टीचे दुष्काळाचे अनुदान व विविध शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या यंत्रणेद्वारे अनुदानाचे रक्कम तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याचे आदेश शासनाकडून असूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे वर्ग केले जात नाहीत. प्रत्येक 

 जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणा लोकप्रतिनिधीच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे निष्क्रिय झालेली आहे. राज्यातील  जिल्हाधिकाऱ्याचे लक्ष शेतकऱ्याच्या समस्यावर नाही कारण राज्यातील निवडणुका लवकरच जाहीर होणार असून प्रशासकीय  यंत्रणेद्वारे जनतेची जी कामे सोपविले असतात ती कामे करण्यास यंत्रणा विधानसभा निवडणुकीचे कारण देऊन टाळाटाळ करीत आहे . विधानसभा निवडणूक जवळ आलेला असतानाही शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग पैसे करण्यास संपूर्ण राज्यातील त्रिमूर्ती सरकारचे लोकप्रतिनिधी मंत्री व राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांची प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदार असल्याचा  आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला . शेतकऱ्याच्या बाबतीत केंद्र व राज्य सरकारचे आयात निर्यात धोरण चुकीचे असून गेली तीन वर्षापासून शेतीच्या मालाला भाव नसल्यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या खचलेला आहे . शेतकऱ्याकडे शेतीमाल खरीप रब्बीचा तयार झाला  की केंद्र व राज्य सरकार संयुक्तपणे परदेशातील व्यापाऱ्याकडून आर्थिक व्यवहार करून शेतीमाल आयात केला जातो. देशातील शेतकऱ्याच्या मालाला कवडीमोल भावाने शेतकऱ्याला माल विकावा लागतो. बाजारपेठे वर  शेतीमालाच्या दरा संदर्भात शासनाचे नियंत्रण नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतोय शेतकरी हा आर्थिक दृष्ट्या संपूर्णपणे कमकुवत झालेला आहे . केंद्रातील भाजपा सरकारने शेतकरी विरोधात तीन कायदे  केल्यामुळे दिल्लीमध्ये प्रचंड मोठे आंदोलन देशातील शेतकऱ्यानी केले त्यामध्ये ७०० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तरीही केंद्र सरकारला शेतकऱ्या बद्दल प्रांजळपणे शेतीमाला संदर्भात हमीभाव देण्याची शासकीय यंत्रणा शेतकऱ्याबाबत कुचकामी ठरलेली आहे  शासनाच्या हमी दरापेक्षा कमी भावाने बाजारपेठेत शेतकऱ्याचा माल विक्री केला जात आहे. शेतकऱ्यासाठी भाजप सरकार कर्दनकाळ असून व्यापाऱ्यासाठी सर्व स्तरावर पोषक आहे . एक रुपया भरण्याचे शेतकऱ्याला पिक विमा संदर्भात गाजर दाखवून फसवणूक त्रिमूर्ती सरकारने केली आहे. शेतकऱ्यांकडे शेतीमाल तयार सोयाबीन,भात कापूस बाजरी मका मुग शेंगदाणे तीळ मोहरी उडीद  कांदा भाजीपाला फळे गहू ज्वारी तुरीचे भाव बाजारात पाडले जातात त्यामुळे शेतकरी सर्व बाजूंनी आर्थिक संकटात सापडला जातोय.  केंद्र सरकारने शेती मालाला स्वामीनाथन आयोगचा किमान आधारभूत हमीभावाचा आधार द्यावा कारण शेतीवरील  खते बी बियाणे कीटकनाशके औषधी मजुरी दैनंदिन शैती उत्पादन खर्च लाईट बिल जीएसटी कर दैनंदिन कौटुंबिक खर्च मुलांचा शिक्षणाचा खर्च नैसर्गिक संकटे त्यामुळे शेती ही शेतकऱ्याला परवडत नाही.अतिवृष्टीचे, दुष्काळाचे अनुदान व पिक विम्याचे पैसे तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात विधानसभेचे निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी वर्ग करण्यात यावेतअशी मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी शासनाकडे केली .